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प्रदेश की बिजली गारंटी की बिजली प्राधिकरण पर निकल रहे सरप्लस 25133 करोड़ के एवज में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने सदस्य आयोग से मिलकर और अधिकारियों में कमी के लिए लोक महत्व का प्रस्ताव दिया और बिजली प्राधिकरण के जवाब को बेबुनियाद ने बताया।
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